अनियमितता बरतने पर इंदिरा आवास सहायकों पर करें कार्रवाई

जहानाबाद। समाहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक आयेाजित की गई। मौके पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 27 नवंबर तक सभी योग्य लाभुकों का पंजीकरण, जीयोटैग, स्वीकृति आदि की प्रगति शतप्रतिशत करने एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 2016-17,2017-18 के सभी लंबित मामले का सत्यापन कर अयोग्य लाभुकों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा। आवास निर्माण में अनियमितता बरतने वाले इंदिरा आवास सहायकों पर अविलंब कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने का निर्देश दिया। योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने बताया कि नल जल योजना में अनुरक्षक,केयरटेकर का चयन ससमय कर लें। इस योजना के प्रगति को ई-जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड जरूर करें।

स्वच्छता योजना की प्रगति अत्यंत कम प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शौचालय निर्माण का कार्य करने का निर्देश देते हुए स्वच्छाग्रही एवं जीओ टैगिर के साथ समन्वय बनाकर शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लाभुकों के भुगतान प्रक्रिया में इंट्ररी पर ध्यान देने की जरूरत है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शीघ्र जीओ टैगिग को आधार से अपडेट कर राशि को विमुक्त करने का निर्देश दिया। प्रखंडवार समीक्षात्मक के दौरान लक्ष्य एवं स्वीकृति में काफी अंतर पाया गया। योजनाओं की पूर्ण की स्थिति भी ठीक नहीं पाई गई। डीएम ने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त कर लेने वाले लाभुक जो अभी तक आवास निर्माण नहीं कराए हैं, यह काफी खेदजनक है। सभी बीडीओ को स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। लक्ष्य के अनुरूप कम प्रगति वाले प्रखंड के बीडीओ पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बीडीओ को मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना अंतर्गत अधिक-से- अधिक आवेदन प्राप्त करने एवं लाभुकों को पेंशन लाभ पहुंचाने की अपील की।

अंचलाधिकारी एवं मुखिया के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत सरकार भवन के लिए इच्छुक व्यक्ति से दान स्वरूप प्राप्त कर भूमि को चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 15 पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति है, जिसमें चार पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जबकि तीन तकनीकी स्वीकृति हो गई है तथा आठ का प्रस्ताव हो गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत् प्रखंडों में लक्ष्य के लिए आवेदन प्राप्त कर साक्षात्कार के लिए 22 नवम्बर को अवेदकों को बुलाया गया है। इस कार्य के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर उपविकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता,पंचायती राज पदाधिकारी के अलावा सभी बीडीओ उपस्थित थे।