जिले में 20 पीआरएस के वेतन में कटौती

विकास भवन में सोमवार को उपविकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में मनरेगा योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को दिए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की 7289 आवास योजना के विरूद्ध अब तक मात्र 3048 आवास पूर्ण कराया गया है। जिससे सबसे अधिक घोसी प्रखंड द्वारा 754 के विरूद्ध 547 आवास पूर्ण कराया गया है। सबसे कम रतनी प्रखंड में आवास योजना के तहत 987 के विरूद्ध मात्र 214 आवास पूर्ण कराया गया है। डीडीसी ने पंचायतवार समीक्षा की। पंचायतवार समीक्षा के दौरान रतनी फरीदपुर के ग्राम पंचायत कसवां, नारायणपुर, नोआवां, रतनी, सेसंबा के पीआरएस का वेतन काटने का आदेश दिया गया। जहानाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत गोनवां, जामुक, मुठेर, नौरू, पंडूई, सेवनन, सुरंगापुर का भी वेतन काटने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार काको प्रखंड के सैदाबाद परसाइन का भी वेतन काटने का आदेश दिया गया। उधर मखदुमपुर प्रखंड के बेलाबिर्रा, कोहरा, मकरपुर, मलाठी, पुनहदा, पूर्वी सरेन, सुमेरा के पीआरएस का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। डीडीसी ने कहा कि इस योजना में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एपीओ शोएब अख्तर के अलावा कई कर्मी उपस्थित थे।

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