पीडीएस दुकानों की जांच कर कालाबाजारी की संभावनाओं को रोकने के लिए करें पहल

जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने आपूर्ति अधिकारियों से जन वितरण दुकानों की नियमित निरीक्षण करने तथा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। उन्होंने खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने एवं लाभुकों को निर्धारित मात्रा एवं दर के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के हर जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी। वे शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ मे जन वितरण प्रणाली कार्यों एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी मार्केटिंग ऑफिसर साथ जन वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।

बैठक मे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संचालित सभी योजनाओं की पहले उन्होंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बाद में जून महीने के खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों बताया कि जून का एनएफएसए अंतर्गत 38.66 प्रतिशत एवं पीएमजीकेएवाई अंतर्गत 37.84 प्रतिशत खाद्यान का वितरण किया गया है। मालूम हो की कोरोना काल को लेकर जिले के लोगाें को सुलभता से राशन मिल सके इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। लाभुकों को कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल भी रखा जा रहा है।

डोर स्टेप डिलीवरी में हो रही कठिनाई, आवंटन में भी विसंगति
अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें बताया कि परिवहन अभिकर्ताओं के द्वारा मानदंड से कम संख्या में वाहनों का उपयोग डोर-स्टेप-डिलेवरी में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक ससमय पहुंचाने में कठिनाई हो रही है, जिससे वितरण चक्र प्रभावित होता है। इस संदर्भ में वाहन अभिकर्ताओं को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों का डोर-स्टेप- डिलेवरी में उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। एसडीओ ने यह भी बताया कि एनएफएसए एवं पीएमजीकेवाई अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन व उपवांटन में विसंगति है। इससे पीडीएस विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस त्रुटिपूर्ण उपावंटन में विसंगति के त्वरित निराकरण हेतु विभाग से पत्राचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

निर्धारित वजन के अनुसार एकमुश्त राशन की आपूर्ति करें
जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की नई अनुज्ञप्ति के लिए एसडीओ ने बताया कि जिले में वर्तमान में 460 जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत हैं। कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की मृत्यु, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्तियों की रद्दगी एवं निलंबन के कारण कई जन वितरण प्रणाली की दुकानें रिक्त हैं। इस संबंध में नई जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के लिए डीएम ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसडीओ को जरूरी निर्देश दिया। डीएम ने डोर-स्टेप-डिलेवरी में प्रयोग किये जाने वाले जीपीएस वाहनों की अद्यतन स्थिति सहीं समय पर अपलोड करने के लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को हिदायत देते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं सही वजन कराकर खाद्यान्न हस्तगत कराएं एवं खाद्यान्न एसआईओ के अनुसार एकमुश्त उपलब्ध कराएं।

नया राशनकार्ड जारी करने के पहले सभी पहलुओं की जांच जरूरी
नया राशन कार्ड निर्गत के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 11132 नये राशन कार्ड का निर्गमण किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिक से अधिक सुपात्र लाभुकों को इस योजना का लाभ पहुंचाने हेतु लाभुकों का जांचोपरान्त नया राशन निर्गत किये जाने के लिए निदेशित किया गया। बैठक में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के संदर्भ में फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा सुचारू रूप से पाॅश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था जनपयोगी बनाने हेतु पीडीएस दुकानों पर योजनावार विवरण सहित अंकित फ्लैक्सी लगाया गया है, जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर भी अंकित किया गया है।

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